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धूम्रपान मुक्त होगा मेलबर्न

१९ मई २०१४

ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न 2019 तक दुनिया का पहले ऐसा शहर बनने की कोशिश कर रहा है जहां सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट पीने की पूरी तरह से पाबंदी होगी. धूम्रपान के इच्छुक लोगों के लिए खास स्थान होगा.

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तस्वीर: picture-alliance/dpa

भारत में भी सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान की पाबंदी है. सरकारी दफ्तरों से लेकर ट्रेन तक में लोग धूम्रपान करने से बचते हैं. हालांकि कई बार लोग प्रतिबंध के बावजूद कानून तोड़ते नजर आते हैं. इनमें सबसे चर्चित चेहरा शाहरुख खान का है.

अब ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न ने पूरी तरह से धूम्रपान पर पाबंदी लगाने का मन बना लिया है. मेलबर्न शहर के पार्षद रिचर्ड फोस्टर के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर की एक सड़क पर परीक्षण का लोगों ने भारी समर्थन किया और धूम्रपान रहित इलाकों के विस्तार के पक्ष में नजर आए.

फोस्टर के मुताबिक, "मुझे लगता है कि वास्तव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दुनिया के पहले धूम्रपान मुक्त शहर में आने के लिए आकर्षित कर पाएंगे. मुझे लगता है कि जिस तरह की सफलता मिली है, उस लिहाज से धूम्रपान मुक्त इलाकों की प्रगति को लेकर भारी समर्थन है."

योजना के मुताबिक पैदल चलने वालों, रेस्तरां के बाहर बैठकर खाना खाने वालों और निर्माण मजदूरों के लिए धूम्रपान गैरकानूनी होगा. हालांकि वे बताए गए स्थान पर सिगरेट पी सकते हैं. कई देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी रेस्तरां और बार में धूम्रपान पर रोक है.

साल 2011 में न्यूयॉर्क ने धूम्रपान के खिलाफ अभियान को बढ़ाते हुए ज्यादातर बाहरी स्थानों में पाबंदी लगा चुका है. दुनिया के कई देशों में सार्वजनिक जगहों पर सिगरेट या बीड़ी पीने पर पाबंदी है. मेलबर्न के मेयर रॉबर्ट डॉयले के मुताबिक, "जिस तरह से पब और रेस्तरां में सिगरेट पर पाबंदी के बाद हमने यह बता दिया कि इससे व्यापार को नुकसान नहीं होता. उसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा कर इस युद्ध में जीत हासिल कर लेंगे."

धूम्रपान विरोधी समूह क्विट विक्टोरिया और हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि यह विचार बेहतरीन है, लेकिन दोनों ने चेतावनी दी है कि इसे लागू कर पाना मुश्किल होगा. ऑस्ट्रेलिया में तंबाकू नियम बेहद कड़े हैं. वहां सिगरेट के पैकेट पर सेहत पर पड़ने वाली बुरी असर की चेतावनी लिखी होती है. ऑस्ट्रेलिया में सिगरेट पीने वालों की संख्या फिलहाल 15 फीसदी है जो कि 1950 में 50 फीसदी थी. सरकार का लक्ष्य 2018 तक इसे 10 फीसदी करने का है.

एए/आईबी (एएफपी)