जर्मन डिजिटल एजेंडा

आधारभूत संरचना मंत्री अलेक्सांडर डोबरिंट ने सरकार के डिजिटल एजेंडा के बारे में साफ किया कि तेज इंटरनेट देश के हर गांव में पहुंचाया जाएगा. गांवों में ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल 20 फीसदी से भी कम होता है जबकि शहर में इसका आंकड़ा 80 फीसदी है. डोबरिंट सहित अर्थव्यवस्था मंत्री जीगमार गाब्रिएल और गृहमंत्री थोमास डे मिजिएर ने इस एजेंडा का समर्थन किया जबकि इसकी व्यापक आलोचना भी हुई. योजना में नहीं बताया गया कि इसके लिए कितना धन मुहैया कराया जाएगा.

डिजिटल अर्थव्यवस्था और सुरक्षा

36 पेज के डिजिटल एजेंडा में आईटी अर्थव्यस्था को आगे बढ़ाने और इस शाखा को शुरू करने, आईटी सुरक्षा बेहतर करने और डेटा सुरक्षा को भी बेहतर बनाने की बात की गई है. तय किया गया है कि लोग इंटरनेट से ही अपने कागजी काम काज पूरे कर लें. बढ़ते साइबर हमलों के दौरा में ऊर्जा और टेलिकम्यूनिकेशन को साइबर हमलों से बचाने की भी व्यवस्था चुस्त करने की योजना है.

डोबरिंट के मुताबिक जर्मनी की आठ करोड़ जनसंख्या में से 64 फीसदी घरों में ही ब्रॉडबैंड है. तय किया गया है कि इंटरनेट की गति 50 मेगाबाइट प्रति सेकंड की जाएगी. डोबरिंट ने कहा कि इन सबके लिए करीब 20 अरब यूरो का निवेश जरूरी होगा. अक्टूबर तक मंत्रालय इसके आंकड़े पेश करेगा. आने वाले साल में फ्रीक्वेंसी ऑक्शन से आने वाला पैसा डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

विपक्ष ने इस एजेंडा को अपर्याप्त बताया है. इसमें न तो ब्रॉडबैंड लगाने के लिए जरूरी कदमों की बात की गई है और न ही इसके लिए लगने वाले पैसे की ठोस जानकारी दी गई है.

अंतरराष्ट्रीय पटल पर कहां

यूरोपीय आयोग के मुताबिक यूरोपीय संघ के देशों में जर्मनी अपने एनजीए ब्रॉडबैंड के साथ 13वें नंबर है. माल्टा, नीदरलैंड्स, बेल्जियम जैसे देश 10 या उससे थोड़े ही कम पर हैं. जहां तक वायरलेस की बात है जर्मनी छठे नंबर पर है. इस मामले में स्वीडन 100 प्रतिशत पहुंच के साथ पहले नंबर पर है.

नीदरलैंड्स और स्वीडन में शहर और गांवों के बीच ब्रॉडबैंड कनेक्शन में ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें केबल इंटरनेट या फिर मोबाइल फोन की एनजीए ब्रॉडबैंड तकनीक शामिल है. लक्जेम्बर्ग, बेल्जियम, एस्तोनिया या स्लोवेनिया में केबल के जरिए इंटरनेट 45 से 90 फीसदी लोगों तक फैला हुआ है.

एएम/एमजे (डीपीए, रॉयटर्स)