संकटग्रस्त यूरो देशों से कुशल कामगारों की भर्ती
१८ जुलाई २०११
जर्मन रोजगार दफ्तर ने यूरोपीय संघ के संकटग्रस्त देशों में कर्मचारियों की भर्ती में तेजी ला दी है. केंद्रीय एजेंसी (जेडएवी) की निदेशिका मोनिका फार्नहागेन का कहना है, "स्पेन में भारी संभावना है. हजारों इंजीनियर बेरोजगार है, आईटी विशेषज्ञ भी." फार्नहागेन का कहना है कि 17000 स्पेनी सैद्धांतिक रूप से जर्मनी में काम करने के लिए तैयार हैं. इस समय ग्रीस और पुर्तगाल की स्थिति पर भी विचार किया जा रहा है.
पुर्तगाल में खासकर स्वास्थ्य सेवाओं के बहुत से कर्मचारी जर्मनी में काम करने में दिलचस्पी रखते हैं. फार्नहागेन का कहना है कि ग्रीस के डॉक्टरों के लिए भी जर्मनी बहुत दिलचस्प है क्योंकि अपने यहां उन्हें एमएस या एमडी के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है. "हमारे यहां वे चार से पांच साल में अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकते हैं और उस दौरान अस्पतालों में डॉक्टर के रूप में काम भी कर सकते हैं." जर्मन रोजगार विशेषज्ञ का कहना है कि इंजीनियरों, डॉक्टरों, कुशल श्रमिकों और स्वास्थ्य सेवा के कर्मियों की भर्ती की संभावना बुल्गारिया और क्रोएशिया में भी है. जर्मन रोजगार कार्यालय के अनुसार देश में 1,50,000 कुशल कामगारों की कमी है.
जरूरत होने के बावजूद विदेशी कुशल कर्मियों की भर्ती की सबसे बड़ी बाधा जर्मन भाषा है. फार्नहागेन का कहना है,"जर्मन को मुश्किल से सीखने वाली भाषा समझा जाता है." बहुत से देशों में वह स्कूलों में विदेशी भाषा के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता. उच्च शिक्षा पाने वाले बहुत से लोग सिर्फ अंग्रेजी सीखते हैं और उसके बाद अंग्रेजी भाषी देशों में चले जाते हैं. वहां उन्हें अक्सर परिवार के लिए लैंग्वेज कोर्स, घर और किंडरगार्टन की सुविधा का पैकेज भी दिया जाता है. फार्नहागेन ने कहा, "आकर्षक कंपनी और उत्पाद होना ही काफी नहीं है, समाज को इन लोगों को स्वीकार करने के लिए और घुलाने मिलाने के लिए तैयार रहना होगा."
उधर फ्रांस की वित्त मंत्री वलेरी पेक्रेस ने कहा है कि ब्रसेल्स में इस सप्ताह यूरोपीय नेताओं की शिखर भेंट में ग्रीस के लिए नए बचाव पैकेज पर फैसला हो जाएगा. जर्मन चांसलर ने शिखर सम्मेलन को अत्यंत जरूरी बताते हुए कहा था, "मैं तभी जाऊंगी जब कोई नतीजा निकलेगा." यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मई 2010 में ग्रीस को कई अलोकप्रिय बचत कार्यक्रमों के बदले 110 अरब यूरो की पहला पैकेज दिया था.
रिपोर्ट: एजेंसियां/महेश झा
संपादन: ए जमाल